रामकला खड्का
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २० (२) मा भएको ‘प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक’ भन्ने व्यवस्थालाई नै भावी संविधानमा पनि मौलिक अधिकारअन्तर्गत महिलाको हकसम्बन्धी रहेको धारामा समेट्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । नेपाली महिलाले विगत आठ वर्षदेखि उपभोग गर्दै आएका यस हकलाई संकुचित गरी संविधानको मस्यौदामा प्रस्तावित धारा ४३ (३) अन्र्तगत ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ र लैंगिक पहिचानको आधारमा भ्रूण हत्या गर्ने कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ’ भनी प्रस्ताव गरिएको छ ।
