प्रजनन अधिकारमा अंकुश

रामकला खड्का

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २० (२) मा भएको ‘प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक’ भन्ने व्यवस्थालाई नै भावी संविधानमा पनि मौलिक अधिकारअन्तर्गत महिलाको हकसम्बन्धी रहेको धारामा समेट्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । नेपाली महिलाले विगत आठ वर्षदेखि उपभोग गर्दै आएका यस हकलाई संकुचित गरी संविधानको मस्यौदामा प्रस्तावित धारा ४३ (३) अन्र्तगत ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ र लैंगिक पहिचानको आधारमा भ्रूण हत्या गर्ने कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ’ भनी प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रजननसम्बन्धी हक र प्रजनन स्वास्थ्य हकबीच धेरै भिन्नता छ । ‘सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक’ महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको उपभोगका क्रममा अत्यावश्यक हकहरू भए पनि यो अधिकारको संरक्षणले मात्रै महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समग्र विषयलाई समेट्न नसक्ने अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारले सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हकका साथै किशोरकिशोरीका प्रजनन स्वास्थ्य, बृहत् रूपले यौन तथा प्रजनन शिक्षा, परिवार नियोजन, गर्भनिरोधको साधनको जानकारी र पहुँच, सुरक्षित गर्भपतन, मातृमृत्यु, मातृ रुग्णता र प्रौढ महिलाका समस्याहरू निर्मूल पार्नेलगायतका विषय समेट्छन् ।

त्यसैगरी हाल प्रस्तावित मस्यौदाले ‘लैंगिक पहिचानका आधारमा भ्रूण हत्या गर्ने कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ’ भन्ने विषय संविधानमा उल्लेख गर्ने विषय नभई कानुनी विषय हो । मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनले भ्रूणको लिंग पहिचान गरी त्यसका आधारमा गर्भपतन गर्न अपराध मानेको छ । त्यसैले यो अहिले पनि मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलअन्तर्गत अपराध मानिएको अवस्थामा छ र यसलाई दण्डनीय गरिएको छ । अपराधीकरण हुने विषयलाई मौलिक हकमा राख्दा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको बृहत् उपभोगमा बाधा अवरोध पु¥याउने सम्भाव्यता बढ्ने अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार महासन्धिले कुनै पनि बालबालिकाको बालअधिकार बच्चा गर्भमा रहेदेखि नै हुन्छ भनेर परिभाषित गरेकाले पनि भ्रूणहत्या भन्ने शब्द राख्नु त्यति उचित देखिँदैन । त्यसैगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि हत्याजस्ता शब्दको प्रयोगमा बन्देज लगाएको पाइन्छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकारलाई घटाउने वा खुम्च्याउने संविधानसभाको उद्देश्य नभएको संविधानसभाको मस्यौदा समिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन् । नेकपा एमालेका सभासद् भण्डारी बढी हतारमा संविधानको मस्यौदा बाहिर आएकाले शब्दहरू मिलाउन नभ्याइएको प्रस्ट्याउँछन् । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री डा. वंशिधर मि श्रको प्राप्त भएका अधिकारमा अंकुश लगाउन नपाइने र संविधानमा भ्रूण हत्या भन्ने शब्द राख्न नहुने अडान छ । उनी भन्छन्, ‘हामी आफ्नो अधिकारप्रति सचेत भयौं भने भएका गल्ती सच्याइनेछन् ।’

गत असार १३ गते संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदा हाल जनताको रायसुझाव संकलनका क्रममा रहेको छ । असार २४ देखि साउन ५ गतेसम्म नागरिकले लिखित रूपमा आफ्ना रायसुझाव पेस गर्न सक्नेछन् भने आगामी साउन ४ र ५ गते निर्वाचन क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाइलगायतका कार्यक्रममार्फत नागरिकको प्रतिक्रिया लिने कार्यक्रम छ ।