भूकम्पमा ज्यान गुमाउने बालबालिका दुई हजार तीन सय

रामकला खड्का 

काठमाडौं/ विनाशकारी भूकम्पमा परी दुई हजार दुई सय ७७ बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन्। ज्यान गुमाउने यी बालबालिका भूकम्प बढी प्रभावित १४ जिल्लाका हुन्।  केन्द्रीय बालक ल्याण समिति, महिला बालबालिका तथा समाजक ल्याण मन्त्रालय र युनिसेफद्वारा बुधबार राजधानीमा आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार भूकम्पमा परी एक हजार दुई सय ६८ जना बालबालिका घाइते भएका छन्। त्यस्तै २० जना बालबालिका बेपत्ता छन्। 

समितिका अनुसार ८८ जना बालबालिकाले आमाबाबु दुवै गुमाएका छन् भने दुई सय ४८ जनाले आमा र एक सय ४३ जनाले बाबु गुमाएका छन्।  भूकम्प प्रभावित जिल्लाबाट बालबालिकालाई काठमाडौं ल्याएर विभिन्न गुम्बामा राखिए पनि यसबारे यकिन तथ्यांक समितिले उपलब्ध गराउन सकेको छैन। करिब ३० हजार बालबालिका यसरी ल्याइएको अनुमान छ।

सरकारलाई तथ्यांक दिन नमान्ने त्यस्ता गुम्बा, मदरसा र चर्चमा अनुगमन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने समितिले जनाएको छ। हालै गोरखाको एउटा गुम्बा भत्केका कारण त्यहाँबाट दुई सयजना बालबालिका काठमाडौं ल्याएको भनिए पनि थानकोट नाकामा ६० जनामात्रै आइपुगेका थिए। अन्य एक सय ५० जना बालबालिका कहाँ गए भन्ने पत्तो नलागेको समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले बताए। 

भूकम्पले बालबालिकामा पारेको प्रभावबारे जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष गिरीले भने, ‘बाबा रामदेवको पतञ्जलि योग पीठले पनि बालगृहसम्बन्धी ऐन २०६९ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति नलिई बालबालिकालाई ल्याएर राखे कारबाही हुन्छ।’ कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा सरकारका कुनै निकायबाट दबाब आए पनि आफूले कारबाही गर्न नछाड्ने उनले बताए। 

भूकम्पपछि विभिन्न बालगृहले प्रभावित १४ जिल्लाबाट बालबालिका ल्याएर राखेका छन्। समितिले ती बालगृहलाई पत्र लेखेर जहाँबाट ल्याएको हो त्यहीं फिर्ता पठाइदिनु भन्ने निर्देशन दिएको छ। 

नेपाल बाल संगठनले राखेका भूकम्पपीडित बालबालिकालाई पनि परिवारमै फिर्ता गर्न आफूहरूले पत्र काटिसकेको गिरीले बताए। त्यसो गर्न नमाने प्रहरी प्रशासनसहित गएर बालबालिका लिएर आउने उनको भनाइ थियो। 

बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिले पीडित बालबालिकालाई सकेसम्म आफ्नै परिवार तथा समुदायमा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने भन्दै अन्तिम उपायका रूपमा संस्थागत स्याहारलाई तोकेको छ।  समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले हाल नेपालमा रहेका ६ सय बालगृह भूकम्पपीडित बालबालिका राख्न पर्याप्त भएकाले नयाँ बालगृह स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए। 

कार्यक्रममा युनिसेफका नेपाल प्रतिनिधि तोमु होजुमीले भूकम्पपछि बालबालिका बेचबिखनको जोखिम रहेकाले सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान पु:याउनुपर्ने बताए।  मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले बाल संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले भूकम्प प्रभावित १४ वटै जिल्लामा आश्रय, पुनस्र्थापना, मनोपरामर्श र सचेतनाका काम गरिरहेको बताइन्। 

प्रकाशित : असार ३ / अन्नपूर्ण पोष्ट