'शिक्षित' तर 'अनागरिक'

रामकला खड्का

रमा विष्ट

रूपन्देहीका दिनेश चमार हाल त्रिभुुवन विश्वविद्यालयमा गाइनोसिस्ट विषयमा विद्यावारिधि गर्दैछन् । ११ महिनापछि उनको विद्यावारिधि सकिन्छ । तर उनी आफ्नो यो उच्चस्तरीय शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र लिन वञ्चित हुँदैछन् । कारण नागरिकता । उनको खलकको ४० घरपरिवारमध्ये उनी र इन्जिनियरिङ पढ्दै गरेका उनका भाइबाहेक न कसैले पढेका छन् न उनीहरूको नागरिकता बनेको छ ।२०६४ सालमा नागरिकता बनाउन सहयोग माग्न मालिकको घरमा जाँदा दिनेशलाई मालिकको छोराले भनेछन्, ‘तेरो दिदी मकहाँ पठाइदिए म सहयोग गर्छुु ।’ मालिकको छोराको नियतमा खोट देखेपछि जानीजानी उनले आफ्नी दिदीको इज्जतलाई जोखिममा पार्न सकेनन् । हजुुरबुुबाले फुुपूलाई अर्काको ‘रखैयल’ बनाइदिँदा पनि नागरिकता पाउने प्रयासमा सफल नभएको उनलाई थाहा छ । त्यसैगरी नागरिकताकै लागि आवाज उठाउँदा मालिकले बाबुुको हात, दाजुुको खुुट्टा र आमाको कम्मर भाँचिदिएको पनि उनले आफ्नै आँखाले देखेका छन् ।

२७ वर्षीय दिनेशले बीएस्सी पढ्दैदेखि जागिर खोजेका हुुन् । १० वटाभन्दा बढी ठाउँमा उनलाई बोलाइयो पनि । तर नागरिकता नभएको थाहा पाएपछि उनको जागिर खोसियो । ‘एक ठाउँमा पाँच दिन पढाएँ, नागरिकता नभएको थाहा पाएर छैटौं दिनमा निकालिदियो’, उनले गुुनासो गरे । नागरिकताकै कारण विदेश जाने, लोकसेवा लड्नेजस्ता उनका रहर रहरमै सीमित रहे । आठ वर्षकै उमेरमा उचाइ नापेकै आधारमा सात वर्षीया केटीसँग विवाह गरेका दिनेशका दुुई सन्तान छन् । आफूले यति धेरै दुुःख गरेर पढेको प्रमाणपत्र नपाउने डर त छँदैछ, आफ्ना एक छोरा र एक छोरीलाई पढाउन नसक्दाको पीडाले उनलाई पोलेको छ ।

यस्तै महोत्तरी मटियानीका अर्जुुनकुुमार साहले काठमाडौंको ह्वाइट हाउस कलेजबाट एमबीए सकेका छन् । उनले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने पहिलो व्यक्ति सविना दमाईको उदाहरण दिँदै प्रशासनमा नागरिकता बनाउन कैयौं पटक धाउँदा अदालतको मुुद्दामा प्रशासनको हस्तक्षेप हुुँदैन भन्ने जवाफ मात्रै पाए, नागरिकता पाएनन् । त्यसैले उनले २०६९ फागुुन ७ गते प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुुद्दा हाले । तर यसको निर्णय अझै भएको छैन ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा बिना नागरिकता भोट हाल्न पाऊँ भनेर अर्जुुनले सर्वोच्चमा मुुद्दा हाले र जिते पनि । जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र वा विगतको भोट हालेको कार्ड भए भोट हाल्न पाउने भन्ने अदालतको फैसला अनुुसार उनले पनि नागरिकताबिना नै भोट हाले । ‘मैले खसालेको भोटबाट सभासद् र संविधान पनि बन्ने, तर के हामी नागरिकताविहीनले चाहिँ नागरिकता नपाउने ? ’ प्रश्न गर्छन् अर्जुुन ।

विगत ६ महिनादेखि उनले संविधानसभामा गएर तीन सय १० जना सभासद्सँग नागरिकता विषयमा भेटघाट र अन्तर्वार्ता लिइसके । त्यतिबेला आफूलाई नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा ‘आमा वा बाबुु’ हुुन्छ भन्ने विश्वास दिलाए पनि संविधानको मस्यौदामा ‘आमा र बाबुु’ बनाएर नागरिकताविहीनमाथि विश्वासघात गरेको उनको आरोप छ ।

दिनेश र अर्जुन

नागरिकता नपाउँदाको पीडा उनको पनि कम छैन । साथीहरू सबै कलेजबाट शैक्षिक भ्रमणमा बैंकक गए । तर पासपोर्ट नहुँदा उनी जान पाएनन् । स्नातक उत्तीर्ण भएपछि एउटा बैंकमा उनले फाइनान्स म्यानेजरमा नाम निकालेका थिए । तर नागरिकता नभएरै त्यो जागिर पनि गुमाए ।

पोखराका २५ वर्षीय सुुरज हजारे दाहालको तीन वर्षअगाडि बुुबाको मृत्युु भयो । आफ्नी आमाले दुुईवटै संविधानसभामा भोट हालेकाले उही आमाको नामबाट आफ्नो पनि नागरिकता बन्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ । ‘म नेपाली आमाको छोरा अनागरिक कसरी हुन सक्छु ? ’ उनी भन्छन्, ‘आमा वा बाबुुको नामबाट वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानले गर्नुपर्छ ।’ ४१ वर्षीय शिक्षक दिवाकर क्षेत्रीलाई पनि नागरिकता नभएका कारण उमेरमा सरकारी सेवामा लड्न नपाएकोमा अपसोच छ । नागरिकता नभएकै कारणले नेहा गुुरुङले एमबीबीएस पढ्न पाइनन् । अबका पाँच वर्षभित्र नागरिकता नबने हाल उनले पढिरहेको कानुुनको स्नातक तहको प्रमाणपत्र पनि नपाउने अवस्था छ ।

नागरिकता नबनेकै कारण आफ्ना सन्तानको भविष्य अन्योलमा परेपछि आमाबाबुको पीडा पनि बढेको छ । हालै जारी भएको संविधानको मस्यौदामा भएको व्यवस्थाले त झन् उनीहरूको घाउमा नुन छर्ने काम गरेको छ । संविधानको मस्यौदाले दिएको धोकाका कारण निकै रहरले जन्माएका आफ्ना छोरीहरूलाई अबका दिनमा पनि नागरिकता दिन नसकिने चिन्ताले सताउन थालेको छ, नेहाकी आमा दीप्तिलाई । ‘आफ्नी छोरीलाई पनि नागरिकता दिलाउन नसक्ने तपाईं कस्तो आमाबाबुु’ भन्दै १८ वर्षीया छोरीले विष सेवन गर्दा थापाथली निवासी अनिल रायमाझी मरेतुुल्य भए । काठमाडौं वडा नं ११ कै स्थानीय युवतीसँग विवाह गरी सोही वडामा उनले बसोबास गरेको ३० वर्ष भइसक्दा पनि धरानका अनिलले आफ्नो २२ वर्षीय छोरा र छोरीलाई नागरिकता बनाइदिन सकेका छैनन् । आफूले लागेसक्दो गरे पनि सन्तानको नागरिकता बनाइदिन नसकेको पीडा सहन नसकी उनी आफंैले पनि एक पटक लामखुुट्टे मार्ने औषधि खाएर आत्महत्याको प्रयास गरेका थिए ।

शान्ति संवाद सहजकर्ता एवं मेलमिलापकर्ता रमा विष्टले स्थानीय निकायदेखि मन्त्रालयसम्म धाउँदा पनि आफ्नो नाममा छोराहरूलाई नागरिकता बनाइदिन सकेकी छैनन् । ‘म वंशजको नागरिकता भएको नेपालीले आफ्नो छोराहरूलाई पहिचान दिन सक्दिनँ’ गुनासो गर्दै उनी भन्छिन् ‘बाबुको प्रमाण ल्याऊ भन्छन्, हुँदै नभएको प्रमाण कहाँबाट ल्याउँ ? ’ बिनानागरिकता छोराहरूको पढाइ र काममा परेको अप्ठेरोपनको साथै नागरिकता प्राप्तिमा आमाको लडाइँ देख्दा उनीहरू तनावमा पुुगेका उनी दुुःखेसो पोख्छिन् । महोत्तरी बर्दिबासकी रमाझैं दाङकी मीना बादीको पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढ्दै गरेको आफ्नो छोराको नागरिकता बनाइदिने प्रयास धेरै बर्ष बितिसक्दा पनि सफल हुुन सकेको छैन ।

हाल नेपालमा ४३ लाख जनता नागरिकताविहीन अवस्थामा छन् । जसमध्ये १६ वर्षमुनिका करिब नौ लाख जना आफ्नो एकल आमासँग बसिरहेका छन् । लाखौं नेपाली युवायुवतीको भविष्य पनि नागरिकता नभएकै कारण अन्योलमा परेको छ । यद्यपि हालै जारी भएको संविधानको मस्यौदाले नागरिकता पाउने प्रक्रियालाई अझै जटिल बनाइदिएको छ । वंशजको नागरिकताको लागि आमा र बाबुु दुुवै नेपाली नागरिक हुुनुुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी अंगीकृत नागरिकता पाउन नेपाली महिला र पुुरुषको दम्पतीबीच विभेद छ । पुुरुषको दम्पतीलाई बसोबासको प्रावधान छैन । तर महिलाको दम्पतीका हकमा १५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुुनुुपर्ने व्यवस्था छ ।

विभिन्न संघसंस्था र नागरिक समाजले नागरिकताको विषयलाई सरल पार्न थुप्रै दबाब दिँदा पनि संविधानको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था भएर आउनुलाई संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई दोष लगाउँछन् संविधानसभा अन्र्तगत संवैधानिक – राजनीतिक संवाद सहमति समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण । हाल फास्ट ट्रयाक पद्धतिमार्फत मस्यौदा बाहिर आएकोले पनि यस्ता थुप्रै त्रुटि र समस्या आएका उनको बुझाइ छ । 

बोर्डरमा लाखौंको विवाह भारतीय नागरिकसँग हुने भएकाले संविधानमा ‘आमा वा बाबु’को व्यवस्था भए ५० प्रतिशत समस्या आफैं हल हुने उनको विचार छ । त्यसैगरी आफ्नै नागरिकलाई दोहोरो व्यवहार गर्न नहुने बताउँदै विदेशीसँग विवाह गर्ने पुरुष वा महिला दुवैको लागि बसोबासको शून्य समय वा बराबर समय तोकिनुपर्ने सुझाव उनी दिन्छन् । त्यसैगरी उपसभामुख ओनसरी घर्ती यस्तो व्यवस्थाले छोराको अधिकार मजबुत हुने र छोरीमाथि अझै विभेद हुने भएकाले यसलाई सच्याउन अन्य सभासद्का साथै आफूले पनि