बालबिवाह अन्त्यको राष्ट्रिय अभियान शुरु

बालविवाह गर्ने गराउनेलाई तीन वर्ष कैद

रामकला खड्का
काठमाडौं, २६ साउन : मोरङका चन्दन ऋषिदेवले १६ वर्षको उमेरमा आफूभन्दा एक वर्ष कान्छी केटीसँग विवाह गरे । कक्षा ८मा पढ्दापढ्दै आफू खुसी विवाह गरेकाले उनलाई घरबाट पनि निकालिदिए । पत्नी पाल्नुपर्ने जिम्मेवारीले गर्दा उनले पढाई छाडिदिए । दुई वर्षमै छोरा जन्मिपछि शिक्षा र शिप नभएका यी पतिपत्नीलाई जीविका चलाउन गाह्रो प¥यो । बालविबाहले निम्त्याएको चन्दनको दुखेसो सकिनेवित्तिकै हेटौडाकी मनिषा लामाले पनि आफ्नो पीडा पोखिन् । १८ बर्षिया मनिषाले काठमाडौं वडा नं १५मा रहेको गितामाता माविमा एउटै कक्षामा पढ्ने दिनेशसँग दुई वर्षको प्रेमपछि विवाह गरिन् । कक्षा ११मा पढ्दै गरेका उनीहरुले विवाहको दुई महिनापछि पढाई छाडे । दिनेश गाडी सर्भिसिङ गर्छन् भने मनिषा दुई महिने छोरालाई हुर्काउँदै छिन् । छोरालाई कसरी हुर्काउने र पढाउने भन्नेमा चिन्तित मनिषाले भनिन्, ‘विवाह गर्न हतार नगरेको भए अहिले  यस्ता कुराको चिन्ता गर्नु पर्ने थिएन ।’ पढाई महत्वपूर्ण रहेछ र आफ्नो  खुट्टामा उभिएर मात्र विवाह गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने महशुस गरेकी मनिषाले पश्चाताप पोख्दै भनिन्,‘ जसरी हामीले बालबिवाह गरेर दुख पायौं, त्यसरी कसैले दुख नपाओस् ।’ चन्दन र मनिषा जस्ता उमेर नपुगी विवाह गर्ने बालबालिका हुन् या जबरजस्ती बालविवाहका लागि बाध्य पार्ने ब्यक्तिलाई अब कानुनले सजाय दिने भएको छ । २० वर्ष नपुगी गरिएका बालविवाह स्वत रद्ध हुने र यसरी विवाह गर्ने केटाकेटी र गराउने ब्यक्तिलाई तीन वर्ष कैद वा ३० हजार रुपैंया जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । बुधबार संसदमा पारित फौजदारी संहिताले गरेको उक्त ब्यवस्थाको कार्यान्वयन आमामी वर्ष भदौ १ गतेबाट हुने भए पनि यसबारे ब्यापक जनचेतना फैलाएर बालबिवाह न्युनिकरण गर्न बिहीबार राजधानीमा ‘नेपाली जुटौं बाल विवाह रोकौं’ अभियान शुरु भएको छ ।

नेपालले बाल विवाहलाई २०२० सालमै गैरकानुनी ठहर गरेको थियो । त्यसैगरी दिगो विकास लक्ष्य ५.३ र १६.२ले बाल विवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । नेपाल सरकारले पनि सन् २०३०सम्ममा देशबाट बाल विवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति अनुमोदन गरेको छ । सरकारको यही लक्ष्यलाई सघाउने उदेश्यले गर्न लागिएको पाँच बर्षिय राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बालविवाहलगायतका कुरितीको अन्त्य गर्ने दायित्व राज्यको भए तापनि यस्ता अधियानले नेपालमा बालबिवाह रोक्न उल्लेख्य योगदान पु¥याउने बताइन् । बालबिवाहले बालबालिकाको मानव अधिकार हनन् मात्रै नभई देशको समग्र आर्थिक अवस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव पार्नेमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले जोड दिइन् । सामूदायिक रेडियो प्रशारक संघ, राष्ट्रिय युवा परिषद् नेपाल र वल्र्ड भिजनले संयुक्त रुपमा शुरु गरेको उक्त अभियानमा नेपाल सरकारकातर्फबाट कानुन संसदिय मामलामन्त्री यज्ञबहादुर थापा र महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री आशा कोइरालाले पनि एक्येवद्धता जनाए । कानुन मन्त्री थापाले यस्ता अभियानले सामूदायिक रेडियोमार्फत गाउँगाउँसम्म जनजागरण फैलाउन र युवा परिचालन गरि बालबिबाह रोक्न सहयोग पु¥याउने धारणा राखे । त्यसैगरी महिलामन्त्री कोइरालाले फौजदारी संहिता पारित भइसकेको अवस्थामा बालबिवाह अन्त्यका लागि कानुनी समस्या नभए तापनि यसको कार्यान्वयनमा भने जोड दिनुपर्ने बताइन् । बालबिवाह, बोक्सी प्रथा, छाउपडीलगायतका कुरितीहरुलाई अन्त्य गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट पनि विशेष अभियान संचालन गर्ने योजना रहेको उनले बताइन् । हत्या, बलात्कार, बेचबिखन, अपहरणलगायतका समस्या गरिबीका कारण उब्जेकाले यस्ता अपराधलाई कमी गराउन महिलालाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउने खालका शशक्तिकरणका कार्यक्रम संचालन गरिने उनले बताइन ्। देशभरका सात सय ४४ वटै स्थानिय तहमा भएका नीतिगत ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेर ती कुरिती र अपराधको अन्त्य गर्नका लागि एउटा ‘एक्सन’मा जाने टिम मन्त्रालयले निर्माण गर्न लागको जानकारी पनि मन्त्री कोइरालाले दिइन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले विभिन्न कानुनमा बालबालिकाको परिभाषा नै भिन्दै भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दा यस अघि बनेका कानुन के छन् र तीनको सामन्जस्यता कसरी गर्ने भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाब दिए । बाल विवाह दर उच्च हुने विश्वका दश देशहरुमध्ये नेपाल पनि एक हो । एसियामा बंगलादेश र भारतपछि नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको छ । यूनिसेफले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन द स्टेट अफ द वल्र्ड्स चिल्ड्रेन २०१६का अनुसार नेपालमा ३७ प्रतिसत बालिकाले १८ वर्ष उमेरभन्दा पहिले र १० प्रतिसतले १५ वर्ष उमेरभन्दा पहिले विवाह गर्ने गरेका छन् ।